Cabinet Decision :आज की कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के दो और वादे पूरे हो गए. 2021 सीजीपीएससी परीक्षा में कदाचार के आरोपों के बाद कैबिनेट ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा 2021 के आधार पर 12 श्रेणियों में 170 पदों के लिए चयन सूची जारी की है लेकिन ऐसी शिकायतें आई हैं कि उनमें से बीएससी अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बेटों का चयन किया गया है। साथ ही सम्मेलन में किसानों के हित में खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 के लिए राज्य के किसानों से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का बड़ा निर्णय लिया गया.
इस फैसले से सरकार का किसानों से 21 क्विंटल चावल खरीदने का वादा पूरा हो गया है. बैठक में राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड परिवारों के हित में बड़े फैसले लेते हुए अगले पांच साल तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया है जिसमें राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 परिवारों को राशन दुकानों से मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. भविष्य में 5 वर्षों तक चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
Cabinet Decision :उपप्रधानमंत्री अरुण थाओ ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी साझा की. क्या सीबीआई पिछली सरकार के अन्य भ्रष्टाचार संबंधी घोटालों की जांच अपने हाथ में लेगी? सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई निर्णय नहीं हुआ है. उपप्रधानमंत्री अरुण ताओ ने कहा कि हमारी सरकार ने आज के सत्र में लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय को अपनाया। हालांकि चावल का खरीद मूल्य तय नहीं किया गया है लेकिन 3100 रूबल पर चावल खरीदने का वादा पूरा किया जाएगा। सबसे पहले धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूबल का भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सली मामलों की बढ़ती संख्या को गंभीरता से ले रही है और हम नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.
Cabinet Decision :छत्तीसगढ़ में जकी हत्याकांड और विधायक खरीद-फरोख्त मामले की जांच सीबीआई ने की. 2019 में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी. अब जब बीजेपी सत्ता में है तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई को हरी झंडी मिल गई है.
